ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ, ਜਿਸਨੂੰ ”ਡਿੰਗੂਚਾ ਕੇਸ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 19 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਫ ‘ਚ ਜੰਮ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 64,515 ਡਾਲਰ (55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 70,380 ਡਾਲਰ (60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 22,287 ਡਾਲਰ (19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ।
ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5,200 ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 800 ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ 262 ਕਾਲਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 112 ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ 150 ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।