ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।