ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਨੋਟਿਸ: ਸੂਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਧਨਖੜ ਨੂੰ Vice-President ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ’ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਧਨਖੜ) ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ Congress, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ  ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਲ.-ਏ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨਖੜ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਧਨਖੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ”ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।” ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।