ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ”ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ” ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਮਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐੱਚ4 ਈ.ਏ.ਡੀ. ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮਿਲਰ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।
ਹੋਮਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।