ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ 51 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 9 ਮਈ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਜੱਜ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਸੀਮ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਧਾਇਕ ਕਲੀਮੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 10,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਖਾਨ ਦੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਕਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 144 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।