ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 7 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।