-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਆਏ
ਜਲੰਧਰ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ (ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਹਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤਵੀਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਸ਼ੋਬਿਤਵੀਰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।