ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਨ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਮਸ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉਪਰ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ।