-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਲੀਨ-ਅੱਪ: ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲ: ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਓ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੋ।