ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦੋ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।” ਅਮੈਰੀਕਨ ਫਾਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।