ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
”ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ,” ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।