ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 22 ਮਈ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਉਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਡੌਕੇਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡੌਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਸਟਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਡੌਕੇਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 68 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 600 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।