ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਅਮਲ ਫੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਜਨਹਸਤਕਸ਼ੇਪ’ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਦਰੀ ਰੈਨਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗੀਤਾ ਬਰੂਆ ਪਿਸ਼ਾਰੋਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਦੂਬੇ ਸਨ। ਮਤੇ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਮਲ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2025 ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।