ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ  (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫਾਰਮ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ”ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ, ਆਮਦਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।