-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ।
ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।