-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਓਸਲੋ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ।
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੜੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।