-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ-5’ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਨਈਅਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੂਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਈਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਜ਼ੀ-5 ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ੀ-5 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।