ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਮੀਨਜ਼-ਟੈਸਟਡ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ 2022 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਐਚਐੱਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਵਿਵੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।