ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ “ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਯੂਐੱਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਨ ਦ ਪਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ “ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਵਿਊ” ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਈਬੀ-2 ਅਤੇ ਈਬੀ-3 ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਵੇਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਪਰਮ ਨਿਯਮ ਹੁਣੇ ਬਦਲ ਗਏ” ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।