ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।