ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ’ ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਲਿਪ ਕੋਨਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਬਾਊਂਡਲੈੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼ਿਆਓ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।