-ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਮੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਹਾਲੀਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੋਨਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ”ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ”ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਭ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ”ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ” ਅਤੇ ”ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ” ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ” ਜਾਂ ”ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ” ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।