ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਵੇਕਰ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਗਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।