-ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਹੁੰਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 40 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।