ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 3 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਆਂਡਰੇ ਬਿਰੋਟੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਬਨਾਮ ਨੋਏਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ICE, DHS ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੈਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ (ਵੀ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵੀ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ICE ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ”ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ” ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ICE ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਅ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਚੀ ਪਿਆਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ. ਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਏ. ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।