ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 9 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ IRS (ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ) ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IRS ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ IRS ਨੇ ਲਗਭਗ 47,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ICE ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ IRS ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਮੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ICE ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ICE ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। IRS ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 47,000 ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ICE ਨੇ ਗੁਪਤ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ICE ਨੇ IRS ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਟਾ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਫਾਰ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ IRS ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।