-ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 9 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ”ਮੇਗਾ ਮਾਸਟਰ” (ਮੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਜੌਨ ਮੌਸ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 45 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੋਰ 45 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਤੋਂ 25 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੇਗ ਚੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ NorCal Resist ਦੀ ਗਿਜ਼ੇਲ ਗਾਰਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋਸ (ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਿਨਾਲੋਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਇਲਮ ਕੇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਹੈ।
NorCal Resist ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 15 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਵਿਊ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਮੇਗਾ ਮਾਸਟਰ” ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਕਲਾਗ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।