ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ICE ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ Immigration Judge ਕੋਲੋਂ bond ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ noncitizens ਲਈ ਵੀ mandatory detention ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ criminal record ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ Immigration Judge ਸਾਹਮਣੇ bond ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ federal appeals courts ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਜ਼ਾ development ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ San Francisco ਸਥਿਤ Ninth Circuit Court of Appeals ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ bond ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ Judge Daniel Bress ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Second ਅਤੇ Eleventh Circuits ਸਮੇਤ ਹੋਰ appeals courts ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ no-bond policy ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Fifth Circuit ਅਤੇ Eighth Circuit ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ mandatory detention ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ immigration policy ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ICE detention ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ bond hearing ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ deportation case ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ detention center ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ bond hearing ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ automatic release ਨਹੀਂ ਹੈ—Immigration Judge ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ, flight risk ਅਤੇ public-safety ਵਰਗੇ factors ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ bond ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ federal appeals courts ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ U.S. Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ Supreme Court ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਸਾਰੇ ICE detainees ਨੂੰ bond ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ” ਜਾਂ “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ bond ਮਿਲੇਗਾ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ, detention ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ federal circuit ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।