ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) -ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ removal case ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Navarro Cerritos v. Blanche ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ federal court ਵਿੱਚ Petition for Review ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ deadline ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ “equitable tolling” ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ Jaime Daniel Navarro Cerritos ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ El Salvador ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ MS-13 ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ El Salvador ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ DHS ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ removal order ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ deportation ਰੋਕਣ ਅਤੇ Convention Against Torture ਤਹਿਤ protection ਮੰਗੀ, ਪਰ Immigration Judge ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Board of Immigration Appeals ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Navarro ਨੇ Fourth Circuit ਵਿੱਚ Petition for Review ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ petition ਕਾਨੂੰਨੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ court ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ Fourth Circuit ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ deadline ਅਜਿਹੀ absolute jurisdictional ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। Court ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ deadline ਨੂੰ equitably toll ਕੀਤਾ, Navarro ਦੀ petition ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ petition grant ਕਰਕੇ BIA ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ deportation appeal ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Equitable tolling ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ Fourth Circuit ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ Maryland, Virginia, West Virginia, North Carolina ਅਤੇ South Carolina ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ federal circuits ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।