ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ ਐੱਨ-400 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਐੱਨ-400 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ; ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।