ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
DHS ਅਤੇ FEMA ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICE ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ DHS ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਵਾਰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ICE ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, DHS ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
