ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DHS ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

DHS ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।