ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਵੱਖਵਾਦ’ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।