-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ’ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।