ਸਿਡਨੀ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (ਸਬਕਲਾਸ 500) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।