ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ⁠ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰਵਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 925 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 651 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਸਾਅ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਸ ਅਧੀਨ। ਪਰ ਟੈਕਸਸ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ⁠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐਲ ਪਾਸੋ ਵਿੱਚ 18.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੇਚੀਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੁਨਰਵਸਾਅ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।