ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨੇ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।