-ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਹਿਤ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਨਜੁਗਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ, 2019 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਐਲਾਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਰ. ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ (ਐੱਚ. ਐਂਡ ਐੱਸ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਚ. ਐਂਡ ਐੱਸ. ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਚ. ਐਂਡ ਐੱਸ. ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ!

