-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ‘ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ”ਕੋਰਪੋਰੇਟ-ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ” ਦੀ ਬਜਾਏ ”ਲੋਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ” ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।