ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ” ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਬਾਇਡਨ-ਯੁੱਗ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਮਦਨ, ਸੰਪਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ ਆਈ-485 ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਈ-485 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈ-485 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤਣ। ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਅਸਾਈਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੇਸ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੰਪਤੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
