ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਔਰਲੀਅਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਲੁਈਜ਼ੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਹ “ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ” ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ।ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ ਅਧੀਨ due process ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਲੈਸਲੀ ਸਾਊਥਵਿਕ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜ ਕੋਰੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ mandatory detention ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
