ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੋਦਾਮ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਚੋਰੀ, ਬੈਨਿਫਿਟ ਫਰੌਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਿਮਿਨਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੌਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰਿਮਿਨਲ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਿਮਿਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਈ-9 ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰਿਮਿਨਲ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ — ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ — ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਕਰਿਮਿਨਲ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੋਕਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
