ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, 11 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੇਦਭਾਵ (Employment Discrimination) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (Voting Rights Act) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲ ਜਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੋਗਕਰਤਾ (Employer) ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੇਦਭਾਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ।
