-ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਨੀਪੈਗ, 11 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸੇਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-34) ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਲਾਨ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿਟਰ) ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ — ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।