ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)– ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ Maine, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰੈਟ ਏ. ਸ਼ੂਮੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।