ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)– ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਰਕ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਰੀਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਆਰ.ਡਬਲਯੂ.ਓ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ।
ਉਧਰ ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।