-ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ”ਅਸਾਧਾਰਣ ਛੂਟ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।