ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨ ਡੱਫੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਿਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਿਨ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟ੍ਰੈਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸਿਆਟਲ ਜਾਂ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।