ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ Leo Sorokin ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ U.S. Department of Justice ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਾ Boston ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੇਅਰ Michelle Wu ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਦੇ Boston Trust Act ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੋਸਟਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ U.S. Immigration and Customs Enforcement ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੱਜ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਵੀ Massachusetts ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।

ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੋਸਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ Public Rights Project ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।