ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮੈਮੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ”ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ” — ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ — ਸਿਰਫ ”ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ” ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਲਾਨ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਚੀਫ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਲ ਫਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲਿੰਡਨ ਮੇਲਮੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ”ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ” ਜਾਂ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ” ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਲੋਰੇਨ ਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫਰੈਗੋਮੇਨ ਫਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਲਾਅ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦਿਵਿਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ”ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।